मुख्य बाजारों में जाम का टॉर्चर: जब दुकानदार मस्त और जनता पसीने में पस्त, आखिर कब जागेगा प्रशासन?
हम चाहे देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक सदर बाजार और चावड़ी बाजार में खड़े हों, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ऐतिहासिक चौक इलाके में—एक नजारा हर जगह एक जैसा मिलता है। वह नजारा है—सड़क के नाम पर बची महज एक पतली सी गली, रेंगते हुए वाहन, हॉर्न का कान फाड़ता शोर और चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ, जाम में फंसी बेबस जनता।
सड़कें गाड़ियों के चलने और पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे देश के मुख्य बाजारों (Main Markets) की सूरत देखकर ऐसा लगता है जैसे सड़कों का मकसद ही बदल दिया गया है। सवाल यह उठता है कि जिस सड़क को खाली और साफ होना चाहिए, वह अतिक्रमण और अव्यवस्था का अड्डा क्यों बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल—जब जनता इस नरक को झेल रही होती है, तब जिम्मेदार महकमे क्या कर रहे होते हैं?
दुकानदार मस्त, जनता धूप में त्रस्त!
किसी भी बड़े बाजार में चले जाइए, अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानों के शटर से दो से तीन फीट बाहर तक सामान फैलाकर बैठते हैं। कुछ का बस चले तो वे आधी सड़क ही अपनी दुकान में शामिल कर लें। इसके बाद बची-कुची सड़क पर रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले काबिज हो जाते हैं।
विडंबना देखिए—दुकानदार अपनी दुकान के भीतर एसी या पंखे की हवा में मस्त बैठे रहते हैं, उनका गल्ला चल रहा होता है। लेकिन उनकी इस लालच की कीमत चुकाती है वह आम जनता, जो 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में, धूप में सिर पर हाथ रखे घंटों जाम में फंसी रहती है। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता। क्या एक नागरिक के तौर पर सुगम रास्ते का अधिकार हमारा नहीं है?
नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस: जिम्मेदारी किसकी?
जब भी इस अव्यवस्था पर बात होती है, तो एक विभाग दूसरे पर पल्ला झाड़ देता है। लेकिन कानूनन यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो ही कंधों पर टिकी है:
1. नगर निगम की सुस्ती
सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखना पूरी तरह से नगर निगम (Municipal Corporation) का काम है। दुकानदारों को सीमा में रखना, अवैध रूप से सामान बाहर निकालने पर भारी चालान (Challan) काटना और फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए खाली कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है? कभी-कभार दिखावे के लिए एक 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलता है, शाम को उनके जाते ही दुकानें फिर सड़क पर सज जाती हैं। यह तंत्र की नाकामी नहीं तो और क्या है?
2. ट्रैफिक पुलिस की ढिलाई
सड़क पर दुकानों का बढ़ना अगर नगर निगम का फेलियर है, तो सड़क पर बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होना ट्रैफिक पुलिस की नाकामी है। बाजारों में नो-पार्किंग जोन होने के बावजूद लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। माल लादने और उतारने वाले कमर्शियल वाहन (टेम्पो, रिक्शा) दोपहर के पीक टाइम पर सड़क के बीचो-बीच खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कराना और अवैध पार्किंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करना ट्रैफिक पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है।
आखिर समाधान क्या है?
अगर इच्छाशक्ति हो, तो इन ऐतिहासिक बाजारों की सूरत बदली जा सकती है, जैसा कि दिल्ली के चांदनी चौक के एक हिस्से को 'नो-व्हीकल जोन' बनाकर किया गया है। प्रशासन को निम्नलिखित कदम उठाने ही होंगे:
- लगातार कार्रवाई, न कि कभी-कभार का दिखावा: नगर निगम को दुकानदारों के अतिक्रमण पर रोजाना नजर रखनी होगी और आदतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द करने होंगे।
- मल्टी-लेवल पार्किंग और वेंडिंग जोन: बाजारों के पास व्यवस्थित पार्किंग बनाई जाए और रेहड़ी-पटरी वालों को एक निश्चित 'वेंडिंग जोन' दिया जाए ताकि मुख्य सड़क ब्लॉक न हो।
- माल ढुलाई का समय तय हो: बाजारों में कमर्शियल वाहनों की एंट्री केवल रात के समय (जैसे रात 10 से सुबह 7 बजे) होनी चाहिए, ताकि दिन में जनता को राहत मिले।
निष्कर्ष
सड़कें किसी की बपौती नहीं हैं, वे सार्वजनिक संपत्ति हैं। दुकानदारों के व्यापार का सम्मान है, लेकिन आम जनता के जीवन और समय की कीमत पर नहीं। अब समय आ गया है कि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें, आपसी तालमेल बिठाएं और इन मुख्य बाजारों की सड़कों को अतिक्रमण के चंगुल से आजाद कराएं। जनता टैक्स भरती है, जाम में घुटने के लिए नहीं, बल्कि साफ और खाली सड़कों पर सम्मान से चलने के लिए!
आपकी क्या राय है? क्या आपके शहर का मुख्य बाजार भी इसी तरह जाम से जूझ रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
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